मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में नियुक्तियां जारी रहेंगी. सीएम ने कहा कि हमने यहां के सामान्य श्रेणी के युवाओ के लिए भी नियोजन नीति बनाई है, जो झारखंड से मेट्रिक पास करेगा, उसे ही झारखंड के तृतीय व् चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में नियोजन का लाभ मिलेगा. झारखंडियों के लिए कोई नीति नहीं रहने से यूपी-बिहार के लोग घुस जाते थे. अब हाईकोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया है, यूपी-बिहार के ही 19 लोगो ने मिलकर साजिश के तहत नियोजन नीति को रोका, लेकिन नियोजन जारी रहेगा. और ये कैसे होगा, ये मै जानता हूं. यूपी-बिहार वालो की साजिश को झारखंड में नहीं चलने देंगे. विपक्ष के लोग आदिवासियों को बेवकूफ समझते है, मगर अब जमाना बदल गया है. हम सब मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे.
सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी
झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन ने नियोजन नीति के मामले में बड़ा बयान दिया है. चंपई सोरेन ने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी. ओडिशा, बंगाल, यूपी या बिहार में झारखंड के नौजवानो को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी नहीं मिलती, फिर झारखंड में बाहरियों को नौकरियों का लाभ क्यों मिले. इसीलिए झारखंड के युवाओ के अधिकार के लिए अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
