हेमंत सरकार में किसी गरीब को भूखे रहने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा. राज्य सरकार ने राज्य के 20 लाख गरीबो को मिलने वाले मुफ्त अनाज (चावल) देने की योजना को एक साल तक बढ़ाने का फैसला किया है. जनवरी से दिसंबर 2023 तक राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुकों को इसका लाभ मिलता रहेगा. राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के मापदंडो को राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तरह ही रखे गए है. केंद्र ने एक साल तक निःशुल्क अनाज देने की घोषणा की है. इसका लाभ राज्य के 57 लाख लोगो को मिलना है. राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सीमा से बाहर रहने वाले झारखंड के बीस लाख लोगो को राज्य सरकार की ओर से हरा राशन कार्ड दिया गया है. इन्हे इस कार्ड के तहत परिवार के प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो चावल मिलता है.
