
रांची। झारखंड में 18 नवंबर की रात से जारी 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। मरीजों को हो रही गंभीर परेशानियों और किसी संभावित अनहोनी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली कर्मचारियों पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मंजूरी के लिए यह फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के पास भेजी गई है, जिसके बाद अंतिम स्वीकृति के लिए इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा।
6 महीने तक एस्मा की तैयारी, 20 कर्मचारी चिह्नित
विभाग की योजना वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू होने तक करीब छह महीने के लिए एस्मा लागू करने की है। इसके साथ ही हड़ताल में शामिल उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है जो सेवा बाधित कर रहे हैं। विभाग ने संचालन कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर ऐसे करीब 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया है, जिन पर जानबूझकर सेवा बाधित करने का आरोप है।
क्या है एस्मा?
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) सरकार को स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जरूरी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने का अधिकार देता है। इसके लागू होने के बाद संबंधित हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है तथा हड़ताली कर्मियों या हड़ताल भड़काने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (जुर्माना, जेल की सजा और कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी) का प्रावधान है।



