Ranchi. झारखंड सरकार ने आगामी जनगणना-2027 की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निर्देश दिया है कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों – जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और ग्राम की सीमाओं में 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह आदेश जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया गठन, पुनर्गठन या सीमा विस्तार प्रतिबंधित रहेगा, ताकि जनगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की भ्रम या परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न न हो।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन भी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन किए जा चुके हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी और अधिसूचना अनिवार्य रूप से निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को भेजी जाए।
सरकार का यह कदम जनगणना के दौरान सटीक डाटा संग्रह और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
