रांची. जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने की संभावना बढ़ गयी है. इसमें आ रही सबसे बड़ी बाधा “परीक्षा संचालन नियमावली” में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है. नियमावली में संशोधन के प्रारूप पर जेपीएससी और वित्त विभाग की सहमति मिल गयी है. अब इसपर विधि विभाग की सहमति बाकी है. इसके बाद सरकार की स्वीकृति मिलते ही एक साथ 11वीं से 13वीं प्रतियोगी परीक्षा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी. यहां मालूम हो कि नियमावली में विसंगतियों की वजह से जेपीएससी राज्य गठन के 23 वर्षों में मात्र 10 परीक्षाएं ही आयोजित कर सका है.
नियमावली में 3 महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव:
द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 में विसंगतियों को लेकर जेपीएससी ने राज्य सरकार से कई बार इसमें संशोधन का आग्रह किया था. उसके बाद पहले तत्कालीन विकास आयुक्त केके खंडेलवाल और बाद में वर्तमान मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते की अध्यक्षता में बनी कमिटी ने विभिन्न बिंदुओं पर संशोधन की अनुशंसा की. इस आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रमुख संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है. उनमे सिविल सेवा की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी के उम्र की गणना के लिए काट ऑफ डेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह अब एक अगस्त हुआ करेगा. वर्तमान नियमावली में विज्ञापन प्रकाशन के अगले एक माह की एक तारिख को काट ऑफ डेट रखा गया है. दूसरा पीटी के रिजल्ट में अगर दिव्यांग, महिला और अन्य क्षैतिज आरक्षण के हकदार अभ्यर्थियों की संख्या नियमानुसार 15 गुणा नहीं हो पाती है, तो उनके मार्क्स को नीचे किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है. इसके अलावा परीक्षाफल का सही ढंग और समय पर प्रकाशन हो सके, इसके लिए नियमावली की विभिन्न धाराओं को क्रमानुसार ऊपर-नीचे किया जा रहा है.
