रांची. राज्य की हेमंत सरकार ग्रामसभा पंचायतो को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए राज्य में पेसा कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक- सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके।
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव प्रशांत कुमार , सचिव अमिताभ कौशल, सचिव कृपानंद झा , सचिव के श्रीनिवासन, सचिव मनोज कुमार, सचिव चंद्रशेखर, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी, निदेशक खान राहुल सिन्हा, महाधिवक्ता राजीव रंजन,पीसीसीएफ अशोक कुमार, वन संरक्षक पीआर नायडू, डीएफओ दिलीप कुमार, विशेष सचिव प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी मौजूद थे।
