रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (टीएसी) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसमें आदिवासी समाज के हित के लिए सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने को लेकर सहमति बनी है। सदस्यों ने सीएनटी एक्ट लागू होने के समय गठित तीन थानों को ही पुनः प्रभावी बनाने का समर्थन किया। हालांकि इसे लागू कैसे किया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय कानूनी राय मिलने के बाद लिया जाएगा। सरकार लीगल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस और रैयती थानों के परिसीमन से जुड़े मामलों को सुलझाएगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को अगली TAC बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा।
बैठक में एक अन्य अहम मुद्दा शेड्यूल एरिया में शराब दुकान, रेस्टोरेंट और बार खोलने को लेकर उठा। तय किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में ग्रामसभा की सहमति से ही यह अनुमति दी जाएगी। खासकर जहां 50% से अधिक आबादी आदिवासी है, वहां ग्रामसभा की अनुमति अनिवार्य होगी।
