Ranchi. रांची के पुराना विधानसभा मैदान में आज कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ रैली होगी। रैली की तैयारियां पूरी कर ली गयी है। इस रैली में सभी जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। रैली में देश के बड़े नेता भी शामिल होंगे। आज की रैली को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संगठन प्रभारी केसी वेनुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, झारखंड के प्रभारी के. राजू, सह प्रभारी सिरी बेला प्रसाद, गुरदीप सिंह सप्पल समेत राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के कई नेता संबोधित करेंगे। रैली में शिरकत करने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी, वेनुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11.45 बजे रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। रैली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी नेता जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। शाम 4.30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यकारणी की बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे भाग लेंगे। झारखंड बनने के बाद पहली बार कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारणी में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6.30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष व संगठन प्रभारी दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग से पटा शहर
रैली जातीय जनगणना के ऐलान पर विजय सभा के रूप में होगी
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के. राजू ने कहा कि यह रैली सिर्फ संविधान बचाओ रैली नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना कराने की विजय सभा के रूप में भी होगी। जातिगत जनगणना कराने की लड़ाई में जीत का पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं। जातिगत जनगणना के कई पहलुओं के लिए अभी संघर्ष करना है। कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि जातिगत जनगणना के बगैर देश में समानता नहीं ला सकते। इससे हमें मालूम होगा कि किस समुदाय को कितना हक मिल रहा है और संसाधनों पर उनका कितना हक है। भाजपा जातिगत जनगणना की मांग को खारिज करती रही और इसके विरोध में देश में माहौल बना रही थी। प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग करने वाले कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल तक कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना का तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए। जनगणना की समय सीमा तय करने के साथ-साथ सूचनाओं, संख्याओं को सार्वजनिक करने का प्रावधान हो। एससी, एसटी, ओबीसी के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नया अध्याय इससे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि संविधान बचाओ अभियान में कांग्रेस 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को समाप्त करने, पिछले 11 वर्ष में एसटी, एससी क्षेत्र में संख्या के आधार पर विकास के लिए बजट तय करने और निजी विश्वविद्यालय में आरक्षण लागू करने की मांग की जाएगी।