78वे स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल ने दुमका और मुख्यमंत्री ने रांची में किया ध्वजारोहण, वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले – विकास मूलमंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण से हम बढ़ रहे है आगे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जिसे अक्टूबर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
रांची. 78वे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात् मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राज्य के नाम अपना संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की योजनाएं बताई और जनता से साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ‘विकास मूलमंत्र, आधार लोकतंत्र’ के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। आज राज्य के सभी नागरिको के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। जिनका लाभ लोगो को मिल रहा है। सरकारी पदों पर नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओ को रोजगार से जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोह रहे राज्य के होनहार युवाओ की पीजीटी शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सक आदि पदों पर हज़ारो की संख्या में नियुक्तियां की गयी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जिसे अक्टूबर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी, सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका अदि पदों पर नियुक्ति पूरी की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वी से 13वी सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।
सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से युवाओ को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किये गए है और लाभुकों के बीच 262 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षो में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगो की बेहतरी के लिए, उनको उनका हक़ अधिकार दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए है। हम समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।
