झारखंड के गरीबो को अब गंभीर बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च के लिए चिंता करने की जरुरत नहीं है. हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में दिए जाने वाली पांच लाख की राशि को बढ़ाकर अब दस लाख कर दिया है. स्वास्थ विभाग ने इससे संबंधित संकल्प भी जारी किया है. इस योजना के तहत लगातार तीन साल तक आठ लाख से कम आय वाले व्यक्तियों को असाध्य रोग होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने का प्रावधान है. पूर्व में इस योजना के तहत केवल कैंसर. किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर ह्रदय रोग व एसिड अटैक से प्रभावित व्यक्तियों को अधिकत्तम पांच लाख रुपये तक की सहायता का नियम था. इन चारो के अलावा किसी प्रकार के असाध्य रोग होने अथवा पांच लाख से ऊपर खर्च की स्थिति में मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेनी पड़ती थी. इससे रोगी को मदद मिलने में विलंब होता था. अब नए संकल्प के अनुसार स्वास्थ मंत्री तक के स्तर से दस लाख तक की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी. वहीं पांच लाख तक चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति सिविल सर्जन के स्तर पर ही दी जा सकेगी.
