रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आज से राज्य भर में ‘आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राज्य सरकार के इस महावत्कांक्षी पहल को इस वर्ष प्रक्षेत्रवार मॉडल में लागू किया जा गया है। इसे आगामी 28 नवंबर तक राज्यभर में ‘सेवा का अधिकार’ सप्ताह आयोजित किया गया है। इसके तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका ऑन-द-स्पॉट निवारण का प्रयास किया जाएगा।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन:
इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर सेवा गारंटी के तहत सूचीबद्ध राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ लोगों को शिविर में ही उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होना था, लेकिन मुख्य सचिव के साथ गुरुवार को उपायुक्तों की बैठक में संशोधन का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने विभागीय पदाधिकारियों से कार्यक्रम को संवेदनशीलता के साथ गत वर्ष से भी अधिक सफल बनाने का आग्रह किया है। बीते वर्ष ग्रामीण शिविरों में तत्काल जांच, स्वीकृति और लाभ वितरण की व्यवस्था को अपार सफलता मिली थी। सरकार का मानना है कि यह सप्ताह पारदर्शी, समयबद्ध व जवाबदेह जनसेवा का मानक स्थापित करेगा।
हर पंचायत में शिविर आयोजित करने का लक्ष्य:
राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण पहल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली थी। इसी सफल मॉडल को अब पूर्ण रूप से “सेवा गारंटी” ढांचे में बदलते हुए सरकार हर पंचायत में कम-से-कम एक शिविर आयोजित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। शिविरों की तिथि, स्थल और योजना संबंधित उपायुक्त द्वारा तय की जाएगी, और हर गांव–टोला में पूर्व प्रचार सुनिश्चित होगा। इसके तहत शिविरों में जाति, आवासीय, आय प्रमाण-पत्र, जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल–खारिज, भूमि मापी और भूमि धारण प्रमाण-पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति, गारंटी अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य नागरिक सेवाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
ऑन-द-स्पॉट शिकायतों का किया जाएगा निवारण:
प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर टाइमस्टैम्प के साथ पंजीकृत किया जाएगा। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निवारण का प्रयास किया जाएगा। जिन आवेदनों का निपटारा शिविर में संभव नहीं होगा, उन्हें अभियान अवधि के भीतर पूरा कर लाभ आवेदक के घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तरीय टीम पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पूरे अभियान के प्रचार-प्रसार की रूपरेखा तैयार करेगा। शिविरों में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाएंगी।
