रांची: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने आज हेमंत सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नए टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमेशदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। वहीं, टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू किया जाएगा।
6 जिलों में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन:
देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, पतरातु घाटी, साहेबगंज के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किया जाएगा।
जानिये बजट की बड़ी बातें:
- रांची समेत 6 जिलों में की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 हजार 198 करोड़ 35 लाख 30 हजार रुपए और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
- राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू किया गया है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन प्रारंभ करते हुए 222 विद्यालयों का आधारभूत संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के कुल 34,847 प्रारंभिक स्कूलों, 1711 माध्यमिक विद्यालयों और 1157 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग 70 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।
- छात्रों में विज्ञान के बारे में बेहतर समझ विकसित करने और बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आने वाले वर्षों में स्कूलों में 1,050 समेकित गणित और विज्ञान लैब बनाया जाएगा।
- नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर मसलिया, दुमका, खूंटपानी, चाईबासा में स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। बोकारो के नावाडीह में भी यह निर्माण तेजी से किया जा रहा है।
- मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना को संचालित करने का पहल झारखंड में किया गया है। इस बार के बजट में इस योजना का संचालन राज्य योजना के अधीन करने का प्रस्ताव है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार उक महत्वपूर्ण पहले के रूप में झारखंड छात्र अनुसंधान एव नवाचार नीति तैयार कर रही है।
- झारखंड से 10वीं और 12वीं पास अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में 10 लाख रुपए तक वार्षिक और दैनिक उपभाग, अध्ययन सामग्री के लिए 4 हजार रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता करने के लिए वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना लागू की जा रही है।
- हाई और टेक्नीकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज में नए राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना है।
- जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तीन नए टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी है।
- रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना किया जाएगा।
- लीगल स्टडिज को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में कुल 5 नए विधि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- खूंटी, गिरिडीह, जमेशदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 7 हजार 470 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपए का बजट रखा गया है। रांची में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण तय कर दिया गया है। इस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमेशदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
- राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राज्य कर्मियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है।
- जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की तर्ज पर दलित समाज के लिए झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद का होगा गठन, दलित समाज के लिए योजना तैयार करने और क्रियान्वयन में मिलेगी मदद।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए रखा गया है।
- जनजाति समुदायों के विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे।
- सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में घाघीरथी फॉल के पास बनेगा इको कॉटेज।
- दुमका में मसानजोर के पास इको कॉटेज की तरह ही सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में घाघीरथी फॉल को विकसित जाएगा। इससे ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- वन विभाग के लिए एक हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
- झारखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू होगा।
- नागर विमानन के लिए 115 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
- साहेबगंज में नए डॉमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कारगो हब बनाया जाएगा। इसके लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण पर स्वीकृति दे दी गई है।
- टूरिस्ट सर्किट के लिए हेली शटल सेवा शुरू किया जाएगा। देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी समेत प्रमुख पर्यटक स्थलों बेतला नेशनल पार्क, पतरातु घाटी, साहेबगंज के लिए रांची से हेलीकॉप्टर शटल सर्विस शुरू की जाएगी।
- ऊर्जा पर सरकार ने 9 हजार 894 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपए का बजट रखा है।
- राज्य के सभी घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं।
- गिरिडीह के उसरी जलप्रपात का किया जाएगा टूरिस्ट डेवलपमेंट।
- पर्यटल, कला संस्कृति, खेदकूद और युवा कार्य के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
- 59 नए डे-बोर्डिंग स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इससे पहले राज्य में 41 आवासीय स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर और 102 डे-बोर्डिंग स्पोर्टस ट्रेनिंग सेंटर संचालित है।
- राज्य के उन सभी प्रखंडों में जहां स्टेडियम नहीं है, वहां नए तरीके के इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
- सभी गांव में एक सिदो-कान्हु युवा क्लब की स्थापना की जा रही है। झारखंड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली बनाई जाएगी।
- लातेहार के नेतरहाट पर्यटल क्षेत्र के विकास की स्वीकृति दी गई है। रांची में हुंडरू फॉल के पर्यटकीय विकास की तर्ज पर गिरिडीह में उसरी जलप्रपात और लातेहार में बूढ़ा घाघ फॉल का पर्यटकीय विकास किया जाएगा।
- दशम, हुंडरू, नेतरहाट और पतरातु में ग्लास ब्रिज का निर्माण किराया जाएगा। जोन्हा, हुंडरू, कौलेश्वरी और त्रिकुट में नए रोप-वे का निर्माण किया जाएगा। खूंटी के पेरवाघाघ फॉल और पांडुपुडिंग पर्यटन स्थल को इको-टूरिजम सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। रांची के तपोवन मंदिर का विकास कराया जाएगा।
- ग्रामीण विकास के लिए 9 हजार 841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
- अबुआ आवास के लिए निर्धारित लक्ष्य 6 लाख 50 हजार के विरुद्ध अब तक कुल 6 लाख एक हजार 135 आवासों का निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 19 हजार 685 आवास पूरे हो चुके हैं। शेष आवास को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जाएगा।
- दो हजार सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि और 35 हजार स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा दी जाएगा। लगभग दो लाख अतिरिक्त महिला किसानों को रोजगार संबंधित गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।
