रांची: 15 मार्च को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है. ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी. शाम पांच बजे से ये बैठक शुरू होगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस कैबिनेट की बैठक में राज्य की नयी नियोजन नीति को मंजूरी दे सकती है. नयी नियोजन नीति के तहत झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मेट्रिक और इंटर की बाध्यता को खत्म किया जा सकता है. आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद से राज्य में नियुक्तियां अटकी हुई है. राज्य सरकार ने नयी नियोजन नीति के लिए ऑडियो सर्वे भी कराया था, जिसमे करीब 7 लाख युवाओं ने सरकार को 2016 से पहले की नीति के आधार पर जल्द नियुक्ति शुरू करने की सलाह दी थी.
