असम को छोड़कर देशभर में अपडेट होगा एनपीआर, आगे एनआरसी ? केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद विपक्ष और सत्तापक्ष आमने सामने

देश के सभी भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करने को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. केंद्रीकृत डेटा मैनेजमेंट के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार के द्वारा एक विधेयक लाए जाने की संभावना है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी लेटेस्ट वार्षिक रिपोर्ट में असम को छोड़कर देश भर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है. यह जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए है और इसके तहत प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के अन्य विवरण एकत्र किए जाने हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 2021-22 के लिए मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से एनपीआर अपडेशन और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया. सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘एनपीआर डेटाबेस को अपडेट करने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. इसमें सेल्फ अपडेटिंग शामिल होगी, जिसमें निवासी कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद अपने डेटा को अपडेट करेंगे और एनपीआर डेटा को पेपर फॉर्मेट और मोबाइल मोड में अपडेट करेंगे. इस अभ्यास के दौरान प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र/अपडेट किए जाएंगे. अपडेशन के दौरान कोई दस्तावेज या बायोमेट्रिक्स एकत्र नहीं किया जाएगा.’ इस काम के लिए केंद्र ने पहले ही 3,941 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.

NPR को पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और देश के सभी सामान्य निवासियों की जानकारी एकत्र करके 2015 में अपडेट किया गया था. कई विपक्षी शासित राज्यों ने इसका विरोध भी किया है. विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि नागरिकता नियम 2003 के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के संकलन की दिशा में पहला कदम है. केंद्र सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि अभी तक एनआरसी को संकलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.