रांची में कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के उपमुख्यमंत्री, पूर्वी राज्यों के वित्त मंत्री समेत 68 प्रतिनिधि बैठक में लेंगे भाग, ट्रैफिक में बड़ा बदलाव
झारखंड सरकार बैठक में कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान, होटल अशोक समेत अन्य संपत्तियों का स्वामित्व और केंद्र पर जल जीवन मिशन के 6 हजार करोड़ रुपये बकाए की मांग प्रमुखता से उठाएगी।
Ranchi. रांची में कल 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस अहम बैठक में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुल 68 प्रतिनिधि शामिल होंगे। रैडिसन ब्लू होटल और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रांची एयरपोर्ट से रैडिसन ब्लू होटल तक सभी कट्स को बंद कर दिया गया है।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को देखते हुए रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में 10 जुलाई को बड़ा बदलाव किया गया है। 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश और परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। छोटे मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश और परिचालन दो पालियों में वर्जित रहेगा, जिनमें सुबह आठ बजे से सुबह 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक का समय शामिल है। .
10 जुलाई की सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिरसा चौक से सुजाता चौक तक ऑटो रिक्शा का प्रवेश और परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बिग बाजार चौक, रांची से कडरू ब्रिज के नीचे चौक तक (कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों को छोड़कर) सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा। यह प्रतिबंध विशेष रूप से वीवीआईपी काफिले की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
झारखंड सरकार बैठक में कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान, होटल अशोक समेत अन्य संपत्तियों का स्वामित्व और केंद्र पर जल जीवन मिशन के 6 हजार करोड़ रुपये बकाए की मांग प्रमुखता से उठाएगी। साथ ही उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटाए जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई और कल्याणकारी योजनाओं के लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
बैठक में नक्सलवाद, अंतर-राज्यीय सहयोग, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर गहन मंथन होगा। चारों राज्यों के बीच जल विवाद, सड़क, बिजली और संपत्ति बंटवारे जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चारण मांझी, डिप्टी सीएम पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग, पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ भी बैठक में भाग लेंगे।
