रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी. इसमें सबसे खास है रांची में एक और रिम्स के लिए प्रस्ताव पास होना. इसके तहत सुकुरहुटू में 102 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से नया रिम्स बनाया जाएगा. इसके अलावा हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए बहु प्रतीक्षित स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है.
इन प्रतस्तावों पर लगी मुहर:
- नारकोटिक्स केस की सुनवाई के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायालय खोलने की सहमति
- सरकारी अस्पतालों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक
- आईटी प्रबंधक पद सृजित करने की स्वीकृति
- केके वर्मा को जेबीवीएन एल के एमडी पद पर 31 दिसंबर 25 तक अवधि विस्तार देने की घटनोत्तर स्वीकृति
- कुमकुम प्रसाद तत्कालीन बीडीओ तमाड़ पर आरोपित दंड को क्षांत करने की स्वीकृति
- झारखंड पारा मेडिकल नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली की स्वीकृति
- राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई
- ज्ञानोदय योजना अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राशि स्वीकृत
राजधानी के सुकुरहुटू में 102 एकड़ में 1074 करोड़ की लागत से बनेगा नया रिम्स:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज शाम झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडियाकर्मियों को देते हुए कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा. गौतलब है कि इस योजना के तहत राज्य के विधायक, सेवानिवृत कर्मियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मियों को पांच लाख तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा. इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति के अलावे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है.
मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय:
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नारकोटिक्स मामलों के निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है वहीं राज्य के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों में वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और आईटी एग्जीक्यूटिव के पदों को सृजित न करने की स्वीकृति दी गई है. झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर केके वर्मा को एक बार फिर अवधि विस्तार मिली है. राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 तक के लिए के के वर्मा को प्रबंध निदेशक पद पर बनाए रखने की मंजूरी प्रदान की है. मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 25 के द्वितीय अनुपूरक बजट की घटनाओं पर स्वीकृति दी गई है.
