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शपथ लेते ही एक्शन में हेमंत सोरेन, सीएम का कार्यभार संभालते ही मइयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाने का लिया फैसला, JPSC, JSSC समेत अन्य सभी विभागों को एक जनवरी तक नियुक्ति कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्देश

विधान सभा के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रो० स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया गया है।

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सीधे अपने दफ्तर यानी प्रोजेक्ट भवन के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र का 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजन करने का निर्णय लिया साथ ही विधान सभा के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रो० स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपनी पहली ही कैबिनेट में मइयां सम्मान योजना के अंतर्गत दिसंबर माह से लिए जारी होने वाली राशि को बढ़ाते हुए 2500 करने का फैसला लिया है।

एक जनवरी तक सभी विभागों एवं आयोगों को जारी करना होगा नियुक्ति कैलेंडर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही युवाओ को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने नियुक्तियों को लेकर सबसे बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी, जेएसएससी समेत सरकार के सभी विभागों और आयोगों को एक जनवरी से पहले रिक्त पदों के अनुसार नियुक्ति कैलेंडर बनाने का आदेश दिया है। ताकि राज्य में खाली पड़े रिक्त सरकारी पदों को अविलंब भरा जा सके।

राज्य का एक लाख 36 हजार करोड़ वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान लगातार केंद्र द्वारा झारखण्ड का एक लाख 36 हजार करोड़ रुपया बकाया होने का मुद्दा उठाते रहे। आज पहले दिन ही मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार/केन्द्रीय उपक्रमों पर बकाया राशि की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य की आय में बढ़ोत्तरी के लिए नये स्त्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लम्बित वसूली में तीव्रता लाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया।

असम में झारखंड मूल के जनजातीय समूहों की दशा एवं जमीनी हकीकत का अध्ययन करेगी टीम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज असम के चाय बागान में कार्यरत झारखण्ड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिये जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों के दल को असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।

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